२६ जेठ, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कारण– प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा विवादमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विपक्षीको मागमा तयार भएन । बरु रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे ।
सत्तारुढको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी तयार भएन । परिणाममा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भयो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेकोप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सुरुसुरु संसद भवन जाने, हाजिर गर्ने अनि खुरुखुरु घर आउने ।’
सोमबार मात्रै संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पछिल्ला ६ वटा बैठकमा विपक्षी दलहरूबाट निरन्तर अवरोध भएको छ ।
जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु, स्थगन हुनु, छैटौं दिनसम्म पनि संसद् अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दु:खद रहेको उनले बताएका छन् ।
संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ,’ केसी भन्छन्, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने सांसद केसीको आग्रह छ । उनी अगाडि लेख्छन्, ‘संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद, सहमति र निर्णय हो । यसको सूत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुखले नै गर्नुपर्छ ।’
सांसद केसीका अनुसार यदि संसदमा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै गयो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । यसकारण सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
