भिमाद सञ्चार
तनहुँ २०८३ श्रावण १४
भिमाद । देशभर रहेका अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘वस्ती विकास ऐन’ निर्माणको पहल अघि बढाइएको छ।
भिमाद बजार, ढोरफिर्दी लगायत सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सम्बन्धित माननीय मन्त्रीसमक्ष ऐन निर्माणका लागि अनुरोधपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।
अनुरोधपत्रमा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, आवश्यक कानुनी सुधार तथा छुट्टै ‘वस्ती विकास ऐन’ निर्माण गरी वास्तविक बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसअघि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा भवन विभागका महानिर्देशकसँग यस विषयमा परामर्श गरिएको जनाइएको छ। छलफलका क्रममा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको आवासीय अधिकार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
प्रस्तावित ऐनमार्फत अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा बसोबासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेमा भिमाद बजार, ढोरफिर्दी लगायत देशभरका यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिकले कानुनी रूपमा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
