भिमाद सञ्चार
तनहुँ २०८३ कार्तिक १६
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि २२५ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हाल उपमहानगरपालिका १, नगरपालिका २० र गाउँपालिका १२ गरी ३३ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकार अघि बढेको हो।
मन्त्रालयले २०८३ असोज १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा लिन नागरिकले केन्द्र तथा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
